बजट 2023 : अश्विनी चौबे ने बताया अमृत कलश, विरोधियों ने नकारा

बीआर दर्शन। बक्सर

केंद्रीय बजट 2023 को लेकर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसे अमृत कलश बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां उनके लिए हितकारी है। कुछ लोगों ने आम करदाताओं को राहत देने के फैसले का स्वागत किया तो कुछ नहीं। इस बजट को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। लोगों ने कौशल विकास योजना की शुरुआत को भी एक महत्वपूर्ण कदम बताया जबकि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किए जाने के फैसले का भी स्वागत किया गया।

सशक्त, समृद्ध व शक्तिशाली भारत की नीव रखेगा यह बजट :

केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अमृतकाल का यह बजट देश के लिए अमृत कलश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश किया है, वो अमृत काल में सशक्त, समृद्ध व शक्तिशाली नए भारत की नींव रखेगा।यह बजट देश के गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के साथ जन-जन की आकांक्षाओं, उम्मीदों को पूरा करने वाला है. केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे ने सर्वसमावेशी और लोक-कल्याणकारी बजट के लिए वित्तमंत्री को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में नए भारत की नींव और मजबूत हो रहा है।इस बजट से भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल होगा।

कांग्रेस नेता अरविंद पांडे बताते हैं कि यह बजट हर बार की तरह सरकार की नाकामी प्रदर्शित कर रहा है।

लोक कल्याणकारी है बजट, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से होगा फायदा :

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह कैमूर प्रभारी हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि बजट आम आदमी किसान मजदूर शोषित पीड़ित सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखकर आया है 21वीं सदी में भारत विश्वगुरू की तरफ अग्रसर है।  भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ. राजेश सिन्हा और ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान,युवा,आदिवासी, दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और आर्थिक रूप से पिछड़ों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना एवं जिला स्तर पर इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने का निर्णय, देश में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना सरकार की शिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट में किसानों युवाओं महिलाओं के साथ-साथ पर्यावरण का भी विशेष ख्याल रखा गया है। किसान सम्मान निधि के लिए 2 लाख करोड़ की राशि का आवंटन किसानों के प्रति सरकार की चिंता को प्रदर्शित करता है।

इन्कमटैक्स के अधिवक्ता इस बार का बजट लोकलुभावन और चुनाव के मद्देनजर तैयार किया गया है जहां तक आयकर की बात है तो आयकर में मिलाजुला फायदा मिल रहा है।जो पहले 5 लाख था वह बड़ा करके 7 लाख कर दिया। सात लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इसका दूसरा पक्ष बड़ा ही दुखदाई है क्योंकि भारत में बचत की दृष्टि से निवेश करने की परंपरा सी है इसके तहत पीपीएफ अकाउंट इंश्योरेंस सेक्टर में बैंक के सावधि जमा वगैरह में जमा करने के बाद इसकी आयकर में छूट भी मिलती थी, अब कोई उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकार ने जो किया है इससे बचत की जो व्यवस्था थी वह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।